1861 ई. का भारत परिषद अधिनियम: इस अधिनियम की विशेषताएँ हैं -

1. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया

2. विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ (लार्ड कैनिंग द्वारा)
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Council of India Act of 1861

3. गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई | ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छ: महीने होती थी |

4. गवर्नर जेनरल को बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने के शक्ति प्रदान की गयी |

5. इसके द्वारा क़ानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने  की शुरुआत  हुई | वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था |

“नोट: 1862 ई. में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों-बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानपरिषद में मनोनित किया |”